NARD warned that industrial harmony could not be guaranteed if the doctor is not released within two weeks.
In 2023, the Federal Government approved the payment of N25,000 of peculiar allowance for medical and dental doctors in hospitals, medical centres, and clinics in the federal public service.
Resident doctors will now receive their withheld salaries following the approval of the waiver of the “no work, no pay,” instituted against them.
Registrar underscores the importance of fellowship certificates for medical specialists.
Doctors under the Nigerian Association of Resident Doctors (NARD) have suspended their nationwide industrial action, about three weeks after its commencement.
Originally, NARD had intended to initiate a daily peaceful protest starting Wednesday, citing the government’s failure to address their demands.
The association’s concerns highlight the prolonged duration of the strike.
The association had begun its nationwide indefinite strike on July 26, 2023, after the Federal Government failed to meet its demands.
The association respond to “no work, no pay”, promise escalation. Critical issues remain unresolved, raising tensions between doctors and the government.
The association affirmed it’s unwavering stance during NEC meeting in Lagos, reiterating strike continuity till demands are met.
The NARD, which demanded a restoration of their salary to its worth in 2014 when the current salary structure was implemented, explained that inflation, exchange rate increment and fuel price have affected its current value.
Citing unresolved issues like hazard allowance and arrears for doctors’ welfare and healthcare system improvements.
Doctors under the aegis of the Nigerian Association of Resident Doctors (NARD) on Wednesday gave the Federal Government a two-week ultimatum to meet its demands after seven weeks of non-implementation.
Doctors call for a state of emergency in the health sector to address brain drain. Urged the Federal Government to speedily implement at least a 200 per cent salary increase for its members. Urged states to pay salary arrears of members.